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Sunday, December 4, 2016

Billions of dollars recovered as Black Money in India


A family of four Indians told the government it had evaded tax on $29 billion of income. That fortune would make them wealthier than the nation’s richest man.But these amounts are suspicious and Income tax did not give them okay. Looks like terrorist-related money laundering- Per news in TOI The Ministry of Finance said the Income Tax (I-T) Department has rejected two sets of declarations of Rs 2,00,000 crore, and Rs 13,860 crore made under the Income Declaration Scheme.


The declaration of Rs 2 lakh crore was made by a family of four from Mumbai - headed by one Abdul Razzaque Mohammed Sayed - and the declaration of Rs 13,860 crore+ was made by Maheshkumar Champaklal Shah+ , a resident of Ahmedabad.

These declarations were kept pending for investigation, and an enquiry revealed these the declarants were "persons of suspicious nature and very small means and the declarations could have been misused," the Finance Ministy said in a statement.
The Mumbai-based family including the patriarch, his wife, son and sister together declared 2 trillion rupees -- more than Mukesh Ambani’s $21 billion of wealth -- during a government program offering amnesty on undisclosed income, the Ministry of Finance said in a statement on Sunday. Another man from Prime Minister Narendra Modi’s home state of Gujarat revealed 138.6 billion rupees of illegal income, locally known as black money. Both the declarations were rejected, the ministry said.
“After due inquiry, it was found that these were persons of suspicious nature and very small means and the declarations could have been misused,” according to the statement. The department has since started a probe “to determine the intention behind these false declarations.”
Modi, who is attempting to fulfill his election pledge of unearthing black money, in September offered tax evaders an amnesty in exchange for a one-time levy of 45 percent on their income. That program led to a disclosure of 673.8 billion rupees of illegal income excluding the two cases rejected by the Finance Ministry. Modi last month invalidated 86 percent of the nation’s currency in circulation in yet another effort to root out illegal income stored in cash.
Mumbai’s Sayed family gave their address in an affluent Mumbai suburb, but older information with the tax authorities showed three of the four lived in the city of Ajmer, in the Indian state of Rajasthan, and their address had only been changed in September, according to Finance Ministry’s statement.
Mahesh Shah, from Ahmedabad in Gujarat, was questioned by tax officials on Sunday, NDTV reported citing a tax official. Shah had earlier told a local language TV channel that the money wasn’t his and that it belonged to various politicians, bureaucrats and builders, NDTV reported.
Bloomberg http://flip.it/rXVdd3

Wednesday, July 20, 2016

धारा 370 पर अब मोदी लेने जा रहे बड़ा फैसला

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर पर एक दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज मोदी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार सभी दलों से इस मसले पर एकसाथ आने की अपील करने वाली है। बताया जा रहा है कि यह अपील जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए की जाएगी।

धारा 370 और मोदी सरकार

बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसमें सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर कोर्ट के कानूनी मामले अब देश की किसी भी अदालत में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक यह प्रावधान नहीं था।

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक बड़ी सभा में ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी थी कि भारतीय संविधान की धारा 370 पर बहस होनी चाहिए। यह धारा भारतीय संघ के भीतर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है।

सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अब धारा 370 पर संसद में बहस कराना चाहती है। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ये बहस इसी मानसून सत्र में कराने की योजना है या इसे अभी आगे बढ़ा दिया जाएगा।

आखिर क्या है धारा-370 का सच

  • भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है।
  • 1947 में विभाजन के समय जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे लेकिन उन्होंने बाद में भारत में विलय के लिए सहमति दी।
  • जम्मू-कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉफ्रेंस के नेता शेख़ अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी।
  • इसके बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिले हुए हैं।
  • 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई।
  • नवंबर, 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।

क्या हैं विशेष अधिकार

  • धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित क़ानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए।
  • इसी विशेष दर्जें के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बरख़ास्त करने का अधिकार नहीं है।
  • 1976 का शहरी भूमि क़ानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता। सूचना का अधिकार कानून भी यहां लागू नहीं होता।
  • इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कही भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते हैं।
  • भारतीय संविधान की धारा 360 जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है।वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।
  • राज्य की महिला अगर राज्य के बाहर शादी करती है तो वह यहां की नागरिकता गंवा देती है।

Wednesday, January 13, 2016

इस जाट राजा ने नेताजी से 28 साल पहले बना ली थी 'आजाद हिंद' सरकार! नोबेल के लिएहुआ था नॉमिनेट

25 दिसंबर 2015 का दिन था। दुनिया क्रिसमस मना रही थी, भारत में वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो पाकिस्तान में जिन्ना के साथ-साथ नवाज शरीफ की सालगिरह। पीएम मोदी रूस से सीधे पहुंचे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, उनकी नई संसद में अटल ब्लॉक का उद्घाटन किया और अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। उसके बाद मोदी सीधे पहुंच गए पाकिस्तान।


इतिहास में ये तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई है कि कैसे भारत का पीएम पाकिस्तान के पीएम की सालगिरह मनाने अचानक से उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाता है। दोनों देशों की मीडिया के लिए ही नहीं दुनिया भर की मीडिया के लिए ये बड़ी खबर थी, लेकिन इस बड़ी खबर में ऐतिहासिक नजरिये से एक बहुत बड़ी खबर बताने से देश की मीडिया चूक गई और वो ये कि जिस व्यक्ति ने एक बार लोकसभा चुनावों में भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करारी शिकस्त दी थी, भाजपा के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल की संसद में उस व्यक्ति की जमकर, दिल खोलकर तारीफ की।


कौन था वो व्यक्ति, जिसने मोदी को काबुल की संसद में अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया, ये मोदी की मजबूरी थी या भाजपा का महापुरुषों को लेकर बदलता नजरिया, जैसा कि संघ को एक बार बैन करने वाले सरदार पटेल आज भाजपा के पसंदीदा महापुरुषों में गिने जाने लगे हैं? ये व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह।


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आमतौर पर हाथरस जिले का भारत के नक्शे पर कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं बन पाया, आम आदमी उसे काका हाथरसी की नगरी के तौर पर जानता है, या हींग, घी, रंग, रबड़ी जैसे कुछ उम्दा प्रोडक्ट्स केंद्र के तौर पर । उसकी वजह भी है कि सरदार पटेल की तरह राजा महेंद्र प्रताप के साथ भी कांग्रेस सरकार के इतिहासकारों ने नाइंसाफी की, इस इंटरनेशनल क्रांतिकारी का कद कई मायनों में गांधी और बोस के करीब है, ये वो व्यक्ति है जिसने देश के भावी पीएम को चुनावों में धूल चटा दी, ये वो क्रांतिकारी है जिसने 28 साल पहले वो काम कर दिया, जो नेताजी बोस ने 1943 में आकर किया। ये वो व्यक्ति है, जिसे गांधी की तरह ही नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया और उन दोनों ही साल नोबेल पुरस्कार का ऐलान नहीं हुआ और पुरस्कार राशि स्पेशल फंड में बांट दी गई।


राजा महेंद्र प्रताप का सही से आकलन इतिहासकारों ने किया होता तो आज राजा को ही नहीं दुनिया हाथरस जिले को और उनकी रियासत मुरसान को भी उसी तरह से जानती, जैसे बाकी महापुरुषों के शहरों को जाना जाता है। आखिर कोई तो बात थी राजा में कि पीएम मोदी ने उदघाटन तो काबुल की संसद में अटल ब्लॉक का किया और तारीफ राजा महेंद्र प्रताप की की, वो भी तब जब राजा खुद को मार्क्सवादी कहते थे, यानी वामपंथी जो आरएसएस के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं, लेनिन ने उनके क्रांतिकारों विचारों से प्रभावित होकर उन्हें रूस मिलने बुलाया था और राजा को अपनी जो किताब उपहार में दी, उसे वो पहले ही पढ़ चुके थे, टॉलस्टॉयवाद।


पहले ये जानिए पीएम मोदी ने काबुल की संसद में क्या स्पीच दी थी, मोदी ने कहा था,“Indians remember the support of Afghans for our freedom struggle; the contribution of Khan Abdul Gaffar Khan, revered as Frontier Gandhi; and, the important footnote of that history, when, exactly hundred years ago, the first Indian Government-in-Exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah.King Amanullah once told the Maharaja that so long as India was not free, Afghanistan was not free in the right sense. Honourable Members, This is the spirit of brotherhood between us”।
फ्रंटियर या सीमांत गांधी को जानने वाले आज लाखों मिल जाएंगे, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप का नाम कितने लोग जानते हैं, मोदी ने सीमांत गांधी के साथ राजा महेंद्र प्रताप का नाम लिया और उनके और अफगानिस्तान के किंग के बीच की बातचीत को भाईचारे की भावना का प्रतीक बताया।


महेंद्र प्रताप शुरू से ही आम शाही नवयुवकों की तरह नहीं थे। उनके पास मौका था कि वो भी राजाओं के बने संघ में शामिल होकर अंग्रेजों से अपने लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करते और खुश रहते। लेकिन वो उनमें से नहीं थे, उनकी पढ़ाई मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज, अलीगढ़ में हुई, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है। शुरू से ही अंग्रेज, मुस्लिम टीचर और मुस्लिम मित्रों के बीच रहने से राजा की सोच इंटरनेशनल हो गई। उनके अंदर क्रांति की लहरें हिलोरे मारने लगी। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से वो इतना प्रभावित हुए कि अपने ससुर के मना करने के बावजूद वो 1906 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में हिस्सा लेने चले गए।
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मार्क्सवादी होने के बावजूद उन्हें कांग्रेस के हिंदूवादी नेता बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल पसंद आते थे। हालांकि 1902 में ही जींद की सिख राजकुमारी से उनकी शादी हो गई। लेकिन उनके अंतरमन की आग आसानी से बुझने वाली नहीं थी। एक बार तो छुआछूत के खिलाफ लोगों को साथ लाने के लिए उन्होंने अलमोड़ा में वहां की नीची जाति के परिवार के घर में खाना खाया, तो आगरा में भी एक दलित परिवार के साथ खाना खाया।


19वीं सदी के पहले दशक में एक जाट और राजा के परिवार में कोई ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर विदेशी वस्त्रों के खिलाफ अपनी रियासत में उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया। बाद में उनको लगा कि देश में रहकर कुछ नहीं हो सकता। लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा, अलग- अलग देशों से ब्रिटिश सरकार की गुलामी के खिलाफ उस वक्त भारत के लिए अभियान चला रहे थे। उस वक्त तक जर्मनी में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी बर्लिन कमेटी बना चुके थे, प्रथम विश्वयुद्ध को वो एक मौका मान रहे थे, जब इंग्लैंड की विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाकर भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाई जा सके।


राजा महेंद्र का नाम तब तक इतना हो चुका था कि स्विट्जरलैंड में उनकी मौजूदगी की भनक लगते ही चट्टोपाध्याय ने लाला हरदयाल और श्याम जी कृष्ण वर्मा को उन्हें बर्लिन बुलाने को कहा। बाकायदा जर्मनी के विदेश मंत्रालय से कहा गया उन्हें बुलाने को। लेकिन राजा ने खुद जर्मनी के किंग से व्यक्तिगत तौर पर मिलने की इच्छा जताई, इधर जर्मनी के राजा भी उनसे मिलना चाहते थे, जर्मनी के राजा ने उन्हें ऑर्डर ऑफ दी रैड ईगल की उपाधि से सम्मानित किया। राजा जींद के दामाद थे और उन्होंने अफगानिस्तान की सीमा से भारत में घुसने के लिए पंजाब की फुलकियां स्टेट्स जींद, नाभा और पटियाला की रणनीतिक पोजीशन की उनसे चर्चा की।


जर्मन राजा से काफी भरोसा पाकर वो बर्लिन से चले आए। बर्लिन छोड़ने से पहले उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पर सेना के कैंप में रहकर युद्ध की ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद वो स्विट्जरलैंड, तुर्की, इजिप्ट में वहां के शासकों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सपोर्ट मांगने गए, उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचे। उन्हें लगा कि यहां रहकर वो भारत के सबसे करीब होंगे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग यहां रहकर लड़ी जा सकती है।
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आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि उस वक्त जब वो कई देश के राजाओं से अपने देश की आजादी के लिए मिल रहे थे, उनकी उम्र महज 28 साल थी और अगले 32 साल वो दुनिया भर की खाक ही छानते रहे..... दरबदर।


एक दिसंबर 1915 का दिन था, राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन, उस दिन वो 28 साल के हुए थे। उन्होंने भारत से बाहर देश की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 28 साल बाद उन्हीं की तरह आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। राजा महेंद्र प्रताप को उस सरकार का राष्ट्रपति बनाया गया यानी राज्य प्रमुख। मौलवी बरकतुल्लाह को राजा का प्रधानमंत्री घोषित किया गया और अबैदुल्लाह सिंधी को गृहमंत्री।


भोपाल के रहने वाले बरकतुल्लाह के नाम पर बाद में भोपाल में बरकतुल्लाह यूनीवर्सिटी खोली गई। राजा की इस काबुल सरकार ने बाकायदा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जेहाद का नारा दिया। लगभग हर देश में राजा की सरकार ने अपने राजदूत नियुक्त कर दिए, बाकायदा वो उन सरकारों से बतौर भारत के राजदूत मान्यता देने की बातचीत में जुट गए। लेकिन उस वक्त ना कोई बेहतर सैन्य रणनीति थी और ना ही उन्हें इस रिवोल्यूशरी आइडिया के लिए बोस जैसा समर्थन मिला और सरकार प्रतीकात्मक रह गई। लेकिन राजा की लड़ाई थमी नहीं उनकी जिंदगी तो हंगामाखेज थी।


दिलचस्प बात ये थी कि जिस साल में राजा ने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई, उसी साल गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करवा रहे थे, उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट तक कहा गया था।


राजा के सिर पर ब्रिटिश सरकार ने इनाम रख दिया, रियासत अपने कब्जे में ले ली, और राजा को भगोड़ा घोषित कर दिया। राजा ने काफी परेशानी के दिन झेले। फिर उन्होंने जापान में जाकर एक मैगजीन शुरू की, जिसका नाम था वर्ल्ड फेडरेशन। लंबे समय तक इस मैगजीन के जरिए ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को वो दुनिया भर के सामने लाते रहे। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजा ने फिर एक एक्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया, ताकि ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजूबर किया जा सके। लेकिन युद्ध खत्म होते-होते सरकार राजा की तरफ नरम हो गई थी, फिर आजादी होना भी तय मानी जाने लगी। राजा को भारत आने की इजाजत मिली। ठीक 32 साल बाद राजा भारत आए, 1946 में राजा मद्रास के समुद्र तट पर उतरे। वहां से वो घर नहीं गए, सीधे वर्धा पहुंचे गांधीजी से मिलने।


गांधीजी और राजा में अजीबो-गरीब रिश्ता था, बहुत कम लोगों को पता होगा कि हाथरस के इस राजा को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और एक तय वक्त के बाद नोबेल कमेटी के कमेंट्स को सार्वजनिक कर दिया जाता है।


राजा के बारे में नोबेल कमेटी ने उस वक्त क्या लिखा था ये पढ़िए, "Pratap gave up his property for educational purposes, and he established a technical college at Brindaban. In 1913 he took part in Gandhi's campaign in South Africa. He travelled around the world to create awareness about the situation in Afghanistan and India. In 1925 he went on a mission to Tibet and met the Dalai Lama. He was primarily on an unofficial economic mission on behalf of Afghanistan, but he also wanted to expose the British brutalities in India. He called himself the servant of the powerless and weak."।


सबसे खास बात थी कि नोबेल पुरस्कार समिति की इन्हीं लाइनों से ये पता चला कि वो गांधीजी के साउथ अफ्रीका वाले आंदोलन में भी हिस्सा लेने जा पहुंचे थे, इतना ही नहीं वो तिब्बत मिशन पर दलाई लामा से भी मिले थे। ऐसी इंटरनेशनल तबीयत के थे राजा महेंद्र प्रताप। उस साल किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, सारी पुरस्कार राशि किसी स्पेशल फंड में दे दी गई। इसका गांधी कनेक्शन ये है कि बिलकुल ऐसा ही तब हुआ था, जब गांधीजी को 1948 में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, गांधीजी की हत्या होने के चलते बात आगे नहीं बढ़ी और उस साल भी नोबेल पुरस्कार के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। सारा पैसा स्पेशल फंड में दे दिया गया।


नोबेल पुरस्कार समिति के कमेंट्स से ही पता चलता है कि गांधीजी ने एक बार राजा महेंद्र प्रताप की अपने अखबार यंग इंडिया में जमकर तारीफ की थी, गांधीजी ने लिखा था, “"For the sake of the country this nobleman has chosen exile as his lot. He has given up his splendid property...for educational purposes. Prem Mahavidyalaya...is his creation,"।


गांधीजी से उनके गहरे नाते की मिसाल देखिए, 32 साल बाद भारत आए तो सीधे उनसे मिलने जा पहुंचे, मद्रास से सीधे वर्धा। बावजूद इसके वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। लेकिन उनकी हस्ती इस कदर बड़ी थी कि कांग्रेस तो कांग्रेस उस वक्त के जनसंघ के बड़े नेता और भावी पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी लोकसभा के चुनावों में उन्होंने धूल चटा दी। वो 1952 में मथुरा से निर्दलीय सांसद बने और 1957 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को हराकर निर्दलीय ही सांसद चुने गए। बिना किसी का अहसान लिए शान से राजा की तरह जीते रहे।


राजा महेंद्र प्रताप की उपलब्धियां यहीं कम नहीं होतीं, उनके खाते में भारत का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। अपने बेटे का नाम रखा उन्होंने प्रेम और वृंदावन में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, जिसका नाम रखा प्रेम महाविद्यालय। राजा मॉर्डन एजुकेशन के हिमायती थे, तभी एएमयू के लिए भी जमीन दान कर दी।


देश की आजादी के बाद लोग मानते थे कि उनसे बेहतर कोई विदेश मंत्री नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं और आमजन के लिए काम करते रहे। पंचायत राज कानूनों, किसानों और फ्रीडम फाइटर्स के लिए लड़ते रहे।


राजा जो भी काम करते थे, वो क्रांति के स्तर पर जाकर करते थे। हिंदू घराने में वो पैदा हुए थे, मुस्लिम संस्था में वो पढ़े थे, यूरोप में तमाम ईसाइयों से उनके गहरे रिश्ते थे, सिख धर्म मानने वाले परिवार से उनकी शादी हुई थी। लेकिन उनको लगता था मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है या सब धर्मों का सार ये है कि मानवीयता को, प्रेम को बढ़ावा मिलना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप ने तब वो कर डाला जो कभी मुगल बादशाह अकबर ने किया था, जैसे अकबर ने नया धर्म दीन ए इलाही चलाया था, वैसे भी राजा महेंद्र प्रताप ने भी एक नया धर्म शुरू कर दिया, प्रेम धर्म। इस धर्म के अनुयायियों का एक ही उद्देश्य था प्रेम से रहना, प्रेम बांटना और प्रेम भाईचारे का संदेश देना। हालांकि दीन ए इलाही की तरह प्रेम धर्म भी उसको चलाने वाले के साथ ही गुमनामी में खो गया।

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मोदी ने अचानक से यूं ही उनका नाम नहीं लिया, अफगानिस्तान और भारत के संबंधों पर रिसर्च हुई होगी तो सबसे कद्दावर नाम इतिहास से राजा महेंद्र प्रताप का निकला, मार्क्सवादी होने के बावजूद उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।


पिछले कुछ सालों से अलीगढ़ के स्थानीय बीजेपी नेता एएमयू में राजा महेंद्र प्रताप के एएमयू में योगदान के चलते कैंपस में उनकी जयंती मनाने को लेकर कोशिश करते आ रहे हैं। वैसे भी राजा के दामन में कोई दाग नहीं है और राजा को वो नहीं मिला, जिसके वो वाकई में हकदार थे। सबसे बड़ी बात ये कि उनके अपने शहर हाथरस में उन्हें जानने वाले युवा ढूंढे नहीं मिलेंगे।


उनकी मौत के बाद सरकार ने उसी साल एक डाक टिकट जारी करके इतिश्री कर दी। लेकिन क्या उनके कामों और योगदान को देखते हुए इंसाफ हुआ उनके साथ? आप खुद तय करिए। राजा महेंद्र प्रताप भी उन्हीं तमाम चेहरों में से हैं, जिनका आजादी के बाद इतिहासकारों ने सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया।  दुनिया भले ही नोबेल के लायक उनको मान ले, लेकिन सरकार उनकी जयंती तक मनाने लायक नहीं समझती आई और ये नाइंसाफी की मार केवल राजा महेंद्र प्रताप ने ही नहीं भुगती, उनके जिले हाथरस ने भी भुगती है।


Sunday, November 8, 2015

भारत के PM नरेन्द्र मोदी- भविष्यवाणी, दो साल बाद सबको धूल चटा देंगे मोदी ...

भारत के PM नरेन्द्र मोदी के सितारे इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल और अब बिहार विधानसभा चुनावों में लालू-नीतीश के हाथों हुई हार से उनके राजनीतिक विरोधी मुखर होकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी कुंडली के अनुसार अभी उन्हें शनि की साढ़े साती लगी हुई है।

यह उन्हें 15 नवम्बर 2011 को शुरू हुई थी जो 23 जनवरी 2020 तक चलेगी। इसमें भी 3 नवम्बर 2014 को साढ़े साती अपने शिखर में पहुंच गई जो 26 अक्टूबर 2017 तक रहेगी। इसके बाद वह अपने अस्तकाल में आ जाएगी।

मोदी का जन्म 17 सितम्बर 1950 को गुजरात के बडऩगर में सुबह 10 बजे हुआ था। इस हिसाब से उनकी राशि तुला है। उनकी कुंडली के ग्यारहवें घर में शुक्र और शनि साथ बैठे हैं जिसके कारण ही वह भौतिक सुख-संपदा और उच्च आध्यात्मिक अनुभवों का एक साथ लाभ उठा पाते हैं।

शनि की साढे साती का है यह कमाल

























इसके साथ ही उन्हें चन्द्रमा की महादशा और राहू की अन्र्तदशा चल रही है, जिसके कारण उन्हें राजनीति में स्थातित्व मिल रहा है। वर्ष 2014 के अंत में राहू और केतु की गोचर दशा नकारात्मक होने के कारण ही उन्हें दिल्ली तथा बिहार विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनावों में आखिरी बार जीत जम्मू-कश्मीर में हुई। वहां भी नवंबर में चुनाव हुए जबकि शनि की साढ़े साती अपने शिखर चरण में प्रवेश कर रही थी, यही कारण रहा कि भाजपा को जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी।

2017 तक हारेंगे हर चुनाव

इसके बाद फरवरी 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव तथा हाल ही के बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस समय राहू 12वें घर में केतु तथा सूर्य से युति करेगा जिसके फलस्वरूप उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जाएंगे।

साथ ही शनि गोचर में चन्द्रमा के साथ युति करेगा जिसके चलते भाजपा की अंदरूनी राजनीति में भी बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। लोगों को कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि 2017 तक भाजपा किसी भी राज्य में कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, हां वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में जरूर उभरेगी।

दोस्तों के भेष में दुश्मन होंगे उनके साथ

इसके साथ ही मोदी के पुराने अच्छे साथी भी उनका साथ छोड़ देंगे। हाल ही में हम अरुण शौरी, राम जेठमलानी के रूप में इसकी हकीकत भी देख चुके हैं। हालांकि 9वें घर पर धर्म की दृष्टि होने से वह धार्मिक बने रहेंगे और निकट भविष्य में देश को और आगे ले जाएंगे।

सबसे बड़ी बात उनकी पार्टी के अंदरूनी साथी ही उनके दुश्मन बनेंगे और उन्हें डुबोने का काम कर रहे हैं। यदि भविष्य में मोदी पर किसी तरह का कोई संकट आता भी है तो इन ग्रह-नक्षत्रों के कारण उसके जिम्मेदार उनकी अपनी पार्टी के लोग होंगे जो गुप्त रूप से उनके खिलाफ अभियान चला रहे होंगे।

बना रहेगा उनके जीवन पर खतरा

बहुत संभव है कि वह इस दौरान किसी हादसे का शिकार भी हो जाएं। उनकी स्वास्थ्य के साथ साथ उनके जीवन के लिए भी लगातार खतरा बना रहेगा। अक्टूबर 2017 में उनकी साढ़े साती अपने अस्त चरण में प्रवेश कर जाएगी, तभी से उनकी मुश्किलें समाप्त होना शुरू हो जाएंगी और 2019 में साढ़े साती के हटते ही वह पूर्ण रूप से पूरी ताकत से फिर उभरेंगे।
From WWW.PATRIKA.COM


Sunday, November 9, 2014

GODHRA RIOTS-CONGRESS MASTERMINDED TO ISOLATE BJP FAILED DISASTROUSLY -NICOLE ELFI



Godhra Junction

Nicole ElfiA study of the masterminds behind the Godhra riots

In May this year, the people of India chose their Prime Minister. Over twelve years, several inquiry commissions — the Tewatia Committee (2010), the Nanavati Commission (2008), the Special Investigation Team (2011) under the Supreme Court — cleared Narendra Modi of all charges of having masterminded or, at least, encouraged the Godhra riots.[1]
Still, his detractors — politicians and ideology-driven activists in India, the US and Europe — have continued to label him “merchant of death”, “butcher”, “Nazi”, “fascist”, “murderer”, etc. Let us examine the facts and see whether they can point to the riot’s real mastermind.

Haji BilalThe Role of Congress Members

On 27 February 2002, when a coach of Hindu pilgrims returning from Ayodhya went up in flames at Godhra railway station, a Congress member of the Godhra municipality, Haji Balal, led a mob and stopped the fire-fighting vehicle on its way to the station. The fire crew reported that “he had been visiting the fire station at night for the past few days on the pretext of watching films on television.” Haji Balal, a few days earlier, had the clutch plates of one of the main fire-fighting vehicles removed; in the second vehicle, the nut connecting the pipe to the water tank was spirited away.[2]
Haji Balal who, according to locals, proudly proclaimed himself the “Bin Laden of Godhra”, is among eleven people convicted for criminal conspiracy and murder and sentenced to death by a special fast track court in the high-security Sabarmati Central Jail in Ahmedabad on 22 February 2011.[3]
Other Congress members were also “booked for the carnage”.[4] The attack on the pilgrims was carried out “according to what was planned earlier under the directions of [the late] Maulvi Umarji”,[5] a religious leader of the Ghanchi Muslims of Godhra.[6] “All the acts like procuring petrol, circulating false rumour, stopping the train and entering in coach S/6 were in pursuance of the object of the conspiracy,” concluded the Nanavati Report. “The conspiracy hatched by these persons further appears to be a part of a larger conspiracy to create terror and destabilise the Administration.”[7]
“Destabilise the Administration”: Narendra Modi had assumed office as Gujarat Chief Minister on 7 October 2001, four months earlier. Incidentally, Maulvi Umarji got a ticket to campaign for the Congress in December 2002 state election in Gujarat.
In order to quickly gather a crowd of angry Muslims to the Godhra station and attack the train, so that no one would guess who was pouring petrol in the S6 and S7 coaches, rumours that a Ghanchi Muslim girl had been abducted by the Kar Sevaks were spread by the Jamiat-Ulema-E-Hind (JUH), a long-standing ally of the Congress.[8]
Narendra ModiFrom the start of the crisis, Narendra Modi appealed to the people to remain calm and exert self-control. On five occasions between 27 and 28 February, “CM addressed Media, Assembly and General public and everywhere the genesis and intention was one and the same, to punish the culprits responsible for the Godhra incident in an exemplary manner, so that it did not recur ever again.”[9] He announced an ex-gratia payment of 200,000 rupees to the next of kin of those killed in the Godhra incident and ordered a high-level inquiry into the incident.[10]
On 1st March, less than two days after the tragedy and while riots were raging, Modi requested the chief secretaries of neighbouring states of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan to send ten companies of armed police from each state to assist the government in “handling law and order situation”. As the sociologist and author Madhu Kishwar points out,[11] all three states then had Congress governments, and all three turned down the request.

Teesta Sitalwad & Javed AnandThe Campaign

Let us recall that the BJP-led NDA alliance had been in power at the Centre since 1998, confirmed by fresh elections in 1999. A 15-million-rupee campaign by journalist-activist Teesta Setalvad and her husband Javed Anand, funded by the Congress Party and Communists to “politically isolate the BJP”,[12] failed to convince the Indian people, who voted the BJP to power. And the crusaders had to swallow the obvious — that the streets of India remained peaceful during the NDA regime.[13]
They however found a fertile ground in the US, especially with the evangelical lobbies.[14] On 1st April 2002 Teesta Setalvad created “Citizens for Justice and Peace” (CJP), an NGO “outsourced by the Congress to the job of attacking Modi”, as Madhu Kishwar put it.[15] The activists approached the United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), a U.S. government-funded body, with known roots in the evangelical movement, whose “original intention was to protect Christians around the world … to review facts and circumstances of violations of religious freedom internationally — and to make policy recommendations to the President, Secretary of State, and the Congress”.[16] Testifying before the USCIRF, Teesta Setalvad alleged that the BJP had conducted: 
successful pogroms and attacks against the countries religious minorities, … recent state-sponsored Genocide of the Muslim Community in Gujarat … Brutal destruction of life, through rape, quartering of bodies, urinating on them and incarcerating [sic] them so that there is no trace or evidence of their remains … desecrating over 270 religious and cultural shrines belonging to the community … through systematic planning and targeted action by armed militias ideologically driven by the vision of a supreme and exclusive Hindu rashtra (state). … Over 2,000 lost their lives, 500 are missing and 250-300 girls and women were gang-raped before being quartered, burned and killed.[17]
This “testimony” from India is what fed countless self-styled human rights organizations and intellectuals in India and in the West. They drank in Setalvad’s words and regurgitated them as articles and “reports” with a plethora of gory details.
As regards the number of riot victims, invariably quoted in thousands, the then Police Commissioner P.C. Pande, in a statement to the Special Investigating Team, declared, 
… it was incorrect to say that 1000 people lost their lives in Ahmedabad City during the riots of 2002, whereas the actual number of deaths between February 28th 2002 and April 30th 2002 was 442, of whom 113 were Hindus and 329 Muslims. … All offences committed were duly and properly registered including by sending police officers to relief camps and therefore, no important crime remained unregistered.[18]
According to the Congress-led UPA government’s statement in Parliament on 11 May 2005, the final figures of those killed in the Godhra riots are 790 Muslims and 254 Hindus.[19] In any case, the endlessly repeated figure of “2000 Muslim victims” has no basis in actual fact.

Sanjiv Bhatt IPSThe SIT and Sanjeev Bhatt

Facts cannot so easily be wished away. And they were nailed by the Nanavati Report and the Supreme Court-appointed Special Investigation Team (SIT), headed by former Central Bureau of Investigation (CBI) chief R.K. Raghavan in response to a petition filed by Jakia Nasim, Ehsan Jafri’s[20] widow, and Teesta Setalvad, which alleged criminal conspiracy by Narendra Modi’s government.[21] Jakia Nasim’s testimony before the Nanavati Commission and Supreme Court in 2002 and 2003 was that “the mob would have lynched all of them but for the
timely action by the police”. Four years later, her praise turned into complaint — except that the poor lady was not even aware of what she complained or petitioned about: “She has no personal knowledge of the allegations mentioned in the affidavits filed by R.B. Sreekumar during the years 2002, 2004 and 2005 on his own”, said the SIT.[22]
Let us explain: The SIT, appointed on 23 March 2008, investigated two retired Indian Police Service (IPS) officers, one of them being R.B. Sreekumar just mentioned, to whom we will shortly return. The second one, Sanjeev Bhatt, then Deputy Commissioner of Intelligence in the Gujarat government, claimed after years of silence that he was present at a law and order meeting convened
by the Chief Minister on 27 February night at his residence. At this meeting, which lasted 15-20 minutes, Sanjeev Bhatt claims that the Chief Minister said that “for too long the Gujarat police had been following the approach of balancing the action against Hindus and Muslims … that the situation warranted that the Muslims be taught a lesson, … it was imperative that Hindus
be allowed to vent out their anger….”[23]
As it turned out, none of the officials present even remembered the presence of Sanjeev Bhatt. Interrogated independently later, they denied any such talk by the Chief Minister, who, they asserted, said instead that the Godhra flare-up was very unfortunate and should be handled with a firm hand. The discussions centred around maintenance of law and order in view of the call for a bandh on the next day and the availability of forces. Ahmedabad Police Commissioner P.C. Pandey categorically stated that no instructions to allow any freedom to law-breakers were given by the Chief Minister. According to Prakash S. Shah, then Additional Secretary (Law & Order), the Chief Minister instructed all the officers that “communal peace and harmony be maintained at all costs and all possible steps be taken to control the possible communal flare-up.”[24] 
As for Sanjeev Bhatt’s testimony, the SIT called fax messages produced by him “not genuine”, “forged document, fabricated subsequently by someone with a vested interest.”[25] “This conduct of Shri Sanjiv [sic] Bhatt in arranging, prompting and controlling the witness [a witness produced by him] to corroborate his statement is highly suspicious and undesirable.”[26] And from the location of his mobile phone, his claim of being present at the said meeting at the Chief Minister’s residence proved to be false. “Shri Sanjiv Bhatt is a tainted witness and therefore, cannot be relied upon keeping in view his background in the police department as he was involved in criminal cases of serious nature and departmental inquiries are also in progress against him.”[27] Cases against him included inflicting torture in custody leading to death, abduction, extortion and unprovoked firing, killings and planting narcotics with a view to blackmail. SIT head R.K. Raghavan concluded that Bhatt had lied and brought in tutored witnesses to falsely implicate Modi.[28] The Gujarat Vigilance Commission recommended his suspension twice (on 15-07-2002 and 19-10-2006) for professional misconduct, but each time he managed to evade prosecution.[29] 
A last brush stroke on Sanjeev Bhatt’s erratic comportment is given by senior lawyer Ram Jethmalani in a Sunday Guardian article. The man “handed over charge and his official computer, leaving all his emails in an unprotected mode for all to read”… The state government forwarded the material to the SIT for investigations, and thanks to this irresponsible gesture, authorities harvested details of his “hobnobbing with the Opposition Congress party in a thoroughly illegal and almost seditious manner to concoct evidence against the Chief Minister and the state of Gujarat”. To this end Bhatt was in constant touch with top Congress party leaders, from whom he received not only guidance, but “packages” and “materials”, as per his own statement.[30]

Teesta SetalvadAn Activist’s Career

Activist Teesta Setalvad built a successful career on the Godhra issue and on demonizing Narendra Modi, for which she has been covered with national and international awards. Let us mention just a few: 
• In August 2002, the Rajiv Gandhi National Sadbhavana [Communal Harmony] Award instituted by the Congress (I), jointly with Harsh Mander (former IAS officer and NAC board member),[31] “for their outstanding contribution towards communal harmony and national integration”. 
• In 2003, the Nuremberg International Human Rights Award (jointly with Ibn Abdur Rehman, a Pakistani “peace and human-rights advocate and veteran communist from Pakistan”).[32] 
• The New York-based Parliamentarians for Global Action’s 2004 Defenders’ of Democracy Award, for her efforts “to ensure justice for the victims of the genocide in Gujarat. 
• In 2006, the Nani Palkhivala Award. In her acceptance speech, Setalvad was all praise for an IPS officer to whom she dedicates her award, someone “who stood mighty in the face of a murderous and vindictive Gujarat administration.”[33] 
• In 2007, the Padma Shri Award from the Government of India, which since May 2004 had been run by a Congress-led coalition. – Scribd, 2014

» This is a postscript to The Godhra Riots: Sifting Fact from Fiction, by the same author

» Read the second part of this article, the ISRO Spy Scandal  story, on Scribd here 

» Nicole Elfi is a French author who lives in Auroville. This article ©Nicole Elfi, 2014

 Notes & References

  1. From Commission of Inquiry Report of Justice G.T. Nanavati & Justice A.H. Mehta (henceforth “Nanavati Report”), p. 175: 229. The report is available on the website of the Gujarat government:http://home.gujarat.gov.in/homedepartment/downloads/godharaincident.pdf(accessed May 2014).
  2. From Justice Tewatia Committee Report, short for Gujarat Riots: The True Story; Facts Speak for Themselves – Godhra and After, A Field Study by Justice D. S. Tewatia, Dr. J.C. Batra, Dr. Krishan Singh Arya, Shri Jawahar Lal Kaul, Prof. B.K. Kuthiala. Council for International Affairs and Human Rights, Governing Body for the Term 2001-03. See “Staff of the Fire Brigade”. Online at: www.gujaratriots.com/index.php/2010/04/justice-tewatia-committee-report/ (retrieved June 2014). Also Nanavati Report, p. 86, 88, 89: 128, 130-131.
  3. Dasgupta, M. 2011. “11 get death in Godhra train burning case”, online at:www.thehindu.com/news/national/11-get-death-in-godhra-train-burning-case/article1500325.ece (retrieved July 2014).
  4. Among them, President of the District Congress Committee, Farooq Malla and Congress activist of Godhra Municipality, Abdul Rehman Dhatia. Tewatia Report, “Fifty-Eight Pilgrims Roasted Alive”.
  5. Nanavati Report, p. 159-160: 214; p. 175.
  6. Gujarat’s minister of state for home Amit Shah’s interview by Sheela Bhatt, 27.02.2003, online at: www.rediff.com/news/2003/feb/27inter.htm (retrieved June 2014).
  7. Nanavati Report, p. 175: 229.
  8. Nanavati Report, pp 40-41: 51-52, p. 49: 68; pp. 158-159: 213.
  9. Special Investigation Team (SIT) Report, p. 241. The Supreme Court handed over all records pertaining to 2002 riots to SIT on 20.01.2010; SIT submitted its final report on Modi’s role in 2002 Gujarat riots, on 25.04.2011.
  10. SIT p. 21.
  11. Kishwar, M.P. 2013. “Modinama 7, When Congress State Governments Snubbed Modi’s Request for Additional Police Force”, online at:manushi.in/articles.php?articleId=1704 (retrieved May 2014).
  12. Wikipedia, Communalism Combat:http://en.wikipedia.org/wiki/Communalism_Combat . “In a 1999 interview, Javed Anand said that before the 1999 Lok Sabha elections, his monthly magazine Communalism Combat (published by Sabrang Communications since August 1993) requested and received funds from the Congress Party, Communist Party of India (Marxist) and the Communist Party of India and ten individuals to run advertisements attacking the Sangh Parivar and the Bharatiya Janata Party (BJP)”.
  13. See Elst, K. & Rao, R.N. 2002. Gujarat after Godhra: Real Violence, Selective Outrage, Har-Anand, Delhi.
  14. See Balakrishna, S. 2014. “Narendra Modi’s visa denial still an unhealed wound” online at: indiafacts.co.in/narendra-modis-visa-denial-still-an-unhealed-wound/? (retrieved May 2014).
  15. Kishwar, M.P. 2013. “Modinama” 13, “RB Shreekumar: Hero No. 2 of Secular Brigade” – Part I, online at: manushi.in/articles.php?articleId=1730(retrieved May 2014).
  16. The United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF): http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Commission_on_International_Religious_Freedom(retrieved May 2014).
  17. Teesta Setalvad’s testimony to the USCIRF, online at:http://web.archive.org/web/20070713194116/www.uscirf.gov/events/hearings/2002/june/0 6102002_setalvaTestimony.html (retrieved June 2014)
  18.  SIT pp. 92-93.
  19. See “Gujarat Riots: the true story”, online at:www.gujaratriots.com/index.php/2008/05/myth-1-2000-muslims-were-killed-in-the-gujarat-riots/ (retrieved July 2014). Narendra Modi’s interview for Seedhi Baat/Aaj Tak, in India Today, 04.11.2002, online at:www.indiatoday.com/itoday/20021104/conf.shtml#co (retrieved July 2014).
  20. About Ehsan Jafri see Elfi, N. 2013. “The Godhra Riots: Sifting Facts from Fiction”, online at: scribd.com/doc/174541552/The-Godhra-Riots-Sifting-Fact-from-Fiction-Nicole-Elfi .
  21. SIT pp. 16, 18-19.
  22. SIT p. 16.
  23. SIT pp. 22-25.
  24. SIT pp. 25-27, 34, 522.
  25. SIT pp. 523-530.
  26. SIT p. 41.
  27. SIT p. 241.
  28. SIT pp. 540-41. Also Dasgupta, M. 2012. “SIT rejects amicus curiae’s observations against Modi”, online at:thehindu.com/news/national/article3401728.ece (retrieved June 2014).
  29. SIT pp. 48-51. Kishwar, M.P. 2013. “Modinama 6, Heroes of the Secular Brigade: A Glimpse into the Doings and Misdoings of Sanjiv Bhatt”, online at: http://manushi.in/articles.php?articleId=1703&ptype=campaigns(retrieved July 2014).
  30. Jethmalani, R. 2011. “UPA, media have a brazen mission to demonize Modi”, online at: sunday-guardian.com/analysis/upa-media-have-a-brazen-mission-to-demonize-modi (retrieved July 2014). Also Kishwar 2013: 6, op. cit.
  31. The National Advisory Council (2004-2014) was a body set up by the first UPA government to advise the Prime Minister of India. Sonia Gandhi served as its Chairperson from its inception to its end.
  32. Nuremberg International Human Rights Award, online at: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_International_Human_Rights_Award
  33. Teesta Setalvad “Nani A Palkhivala Award 2006 Acceptance Speech”, online at: www.countercurrents.org/comm-setalvad100207.htm (retrieved June 2014).