Saturday, October 31, 2015

Sardar patel and Republic of India

स्वतंत्र होने के बाद भारत 565 देशी रियासतों (प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा) में बंटा हुआ था. सरदार पटेल (1875-1950) तब उपप्रधानमंत्री के साथ देश के गृहमंत्री थे। जूनागढ, हैदराबाद और जम्मू-काश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी।
दरअसल, माउण्टबैटन ने जो प्रस्ताव भारत की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था उसमें ये प्रावधान था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय को चुनेंगे और वे चाहें तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकेंगे ।
इन 565 रजवाड़ों जिनमें से अधिकांश देशी रियासत थे, में से भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक-एक करके विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए यूँ कह सकते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल तथा वीपी मेनन (1893-1965) ने हस्ताक्षर करवा लिए।
रामपुर और पालनपुर के मुस्लिम नवाब ऐसे शासक थे जिन्होंने बिना देरी किये और बिना किसी संकोच के भारतीय संघ में मिलने की घोषणा कर दी। जबकि मंगरोल के शासक ने कुछ हिचकिचाहट के साथ अपना अस्तित्व भारतीय संघ के साथ विलीन कर दिया। टोंक रियासत के नवाब को भी जूनागढ़ के नवाब ने भड़काने का प्रयास किया। मुस्लिम लीगी नेता भी उसे पाकिस्तान के साथ विलय करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। पर उसे भी सरदार पटेल ने उधर जाने से रोक लिया।
बचे रह गए थे, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू-काश्मीर और भोपाल । इनमें से भोपाल का विलय सबसे अंत में भारत में हुआ। भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल इसलिए थी क्योंकि पटेल और मेनन को पता था कि भोपाल को अंतत: मिलना ही होगा। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था तो जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र बने रहने की.
आजादी के बाद पाकिस्तान सेना ने हमला कर दिया और इसके जवाब में जब भारतीय सेना ने आक्रमण किया तो पूरे कश्मीर को जीतने से पहले ही भारत सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उस समय जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था. ऐसे में जम्मू-कश्मीर के पास दो विकल्प थे या तो वह भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बने. जम्मू-कश्मीर की जनता अधिकतर मुस्लिम थी जो पाक में शामिल होना चाहती थी लेकिन वहां के महाराजाधिराज हरि सिंह (1925-1961) का हिंदू होने के नाते भारत की ओर झुकाव था, किन्तु निर्णय लेने से हिचक रहे थे. हरि सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (श्री गुरुजी) को इस विषय पर परामर्श के लिए आनन-फानन में कश्मीर बुलाया. श्री गुरुजी ने महाराजा को कश्मीर में भारत में विलय कर लेने की सलाह दी, जिसके बाद हरि सिंह ने भारत में विलय करने का ऐलान किया और २६ अक्टूबर, १९४७ को ‘इंस्ट्रमेंट ऑफ एक्सेशन’ नाम के इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए :
“Whereas the Indian Independence Act, 1947, provides that as from the fifteenth day of August, 1947, there shall be set up an independent Dominion known as INDIA, and that the Government of India Act, 1935, shall, with such omission, additions, adaptations and modifications as the Governor-General may by order specify, be applicable to the Dominion of India,
And whereas the Government of India Act, 1935, as so adapted, by the Governor General provides that an Indian State may accede to the Dominion of India by an Instrument of Accession executed by the Ruler thereof :
Now, therefore, I Shriman Inder Mahander Rajrajeshwar Maharajadhiraj Shri Hari Singhji Jammu and Kashmir Naresh Tatha Tibbet adi Deshadhipathi, Ruler of Jammu and Kashmir State, in the exercise of my Sovereignty in and over my said State do hereby execute this my Instrument of Accession; and
1. I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor-General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall, by virtue of this my Instrument of Accession but subject always to the terms thereof, and for the purposes only of the Dominion, exercise in relation to the State of Jammu and Kashmir (hereinafter refrred to as “this State”) such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act, 1935, as in force in the Dominion of India, on the 15th Day of August 1947, (which Act as so in force is hereafter referred to as “the Act”).
2. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to provisions of the Act within this State so far as they are applicable therein by virtue of this my Instrument of Accession.
3. I accept the matters specified in the scheduled hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for this State.
4. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor-General and the Ruler of this State whereby any functions in relation to the administration in this State of any law of the Dominion Legislature shall be exercised by the Ruler of this State, then any such agreement shall be deemed to form part of this Instrument and shall be construed and have effect accordingly.
5. The terms of this my Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or the Indian Independence Act, 1947, unless such amendment is accepted by me by Instrument supplementary to this Instrument.
6. Nothing in this Instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for this State authorising the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for the purpose of a Dominion law which applies in this State deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expense, or, if the land belongs to me transfer it to them on such terms as may be agreed or, in default of agreement, determined by an arbitrator to be appointed by the Chief justice of India.
7. Nothing in this Instrument shall be deemed to commit in any way to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangement with the Government of India under any such future constitution.
8. Nothing in this Instrument affects the continuance of my Sovereignty in and over this State, or, save as provided by or under this Instrument, the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as Ruler of this State or the validity of any law at present in force in this State.
9. I hereby declare that I execute this Instrument on behalf of this State and that any reference in this Instrument to me or to the Ruler of the State is to be construed as including a reference to my heirs and successors.
Given under my hand this 26th day of October, nineteen hundred and forty-seven.
Hari Singh,
Maharajadhiraj of Jammu and Kashmir State.
Acceptance of Accession by the Governor-General of India
I do hereby accept this Instrument of Accession.
Dated this twenty-seventh day of October, nineteen hundred and forty-seven.
Mountbatten of Burma,
Governor-General of India.
दिनांक २६ अक्टूबर, १९४७ को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर होते ही सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य उसी क्षण से भारत का अभिन्न अंग हो गया और अब इसपर किसी संदेह या विवाद की कोई गुंजाईश ही नहीं है कि जम्मू-कश्मीर किसका अंग है. इससे सिद्ध है कि कांग्रेस सरकार की नाकामी की वजह से जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन ने जबरन अधिकार कर रखा है और भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को अब यह क्षेत्र उनसे वापस लेना चाहिए.